बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीलाई छिटो छाड्न प्रहरीलाई दबाव परेको छ । राजनीतिक दबावकै कारण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
यस्ता अवैध काममा राजनीतिक नेतृत्व एवं राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित व्यक्तिहरुको पनि साझेदारी रहेको हुनसक्छ। त्यहि भएर त यस्ता हर्कतहरु सहजै हुने गरेको र यस्ता हर्कत गर्नेहरुलाई जोगाउन राजनीतिक उच्च नेतृत्व नै कम्मर कसेर लाग्ने गरेको देखिन्छ। बरु यिनीहरूहरुलाई जनताको दैनिकी सित न कुनै मतलब हुन्छ भने न कुनै साइनो जोडिएको भान नै हुन्छ।
सीआईबीले व्यवसायी अरुण चौधरीसँगै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण थापा र सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई बिहीबार पक्राउ गरेको थियो ।
आफू समेत शेयर सदस्य रहेको बेला भएको निर्णयलाई लिएर प्रहरीले भाइ अरुणलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले दौडधुप बढाएका थिए । शुक्रबार कांग्रेस सांसदीय दलको बैठकमा उनले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर पक्राउ गरेको बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार उनी बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका थिए ।
त्यसको प्रभाव सीआईबीसम्म परेको छ । ‘तत्काल छाड्नुपर्यो भन्ने दबाव छ’ स्रोतले भन्यो । तीन महिना लामो अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेका कारण प्रहरीले छाड्नुको साटो छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
त्यही कारण सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले शुक्रबार नै व्यवसायी चौधरी र बाँसबारीका पूर्व प्रमुख थापाको बयान लिएका छन् ।
बिहीबार अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवर, सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य लगायतले पटकपटक गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत ब्रिफिङ गरेपछि सीआईबीले पक्राउ गर्न ‘ग्रिनसिग्नल’ पाएको थियो । त्यसपछि लाजिम्पाटस्थित घरमा एउटा टोलीले रेकी र अर्को टोलीले अदालतबाट पूर्जी लिएर बिहीबार उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर उद्योगी व्यवसायी र सत्तारुढ दलबाट प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को दबाव परेको छ ।
