नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको करिब साढे ३ महिना हुन लाग्यो । टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै सरकारले गत कात्तिक २७ गते त्यसलाई बन्द गरेको थियो ।
त्यसपछि टिकटक बन्दको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो, त्यसकारण टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई केहीले समर्थन जनाए, केहीले विरोध । मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा केन्द्रित रहेका अधिकारकर्मी सन्तोष सिग्देलले नेपालमा टिकटक बन्द गर्नु नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विषयवस्तु भएको बताए ।
पोखरा फेवाताल किनारमा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलअन्तर्गत तेस्रो दिन ‘संकटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक सत्रमा अधिकारकर्मी सिग्देलले अभिव्यक्तलाई नियमन गर्न नियमन बनाएको भए पनि प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुनै कानुन नबनेको स्पष्ट पारे ।
‘अहिले जसरी अभिव्यक्तिको साधनको रूपमा प्लेटफर्म, वेबसाइटहरू बन्न गरिन्छन् । त्योचाहिँ नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विषयवस्तु हो’, सिग्देलले भने, ‘अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न पाइयो । तर, प्लेटफर्मलाई पूरै बन्द गर्न पाइएन ।’
मिडिया विज्ञ कुन्दन अर्याल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा गरिएको तर्क संविधान र कानुन अनुरूप नरहेको बताउँछन् । ‘टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा जुन तर्क दिइएको छ, त्यसलाई हाम्रो संविधान र कानुनले सपोर्ट गर्दैन’, उनले भने ।
यसलाई खुला नगरी सुखै नहुने अर्यालको तर्क थियो । ‘यसलाई ओपन नगरिकन सुखै छैन । जति ठाउँमा ब्यान्ड भएको छ । यो कुनै प्रजातन्त्रका मानकहरू राम्रो ठाउँमा ब्यान्ड भएको होइन’, उनले भने, ‘हामीले त्यस्तो देशहरूको उदाहरण दिनु हुँदैन । अब लाग्छ आगामी समयमा यो खुला हुन्छ हुन्छ ।’
टिकटकमार्फत पहिचान बनाएकी अञ्जनाकुमारी अर्यालले टिकटक बन्दपछि व्यापारमा कमी आएको बताइन् । ‘भर्खर व्यापार सुरु गरेको थिएँ । अचानक टिकटक बन्द भएपछि २, ३ दिन खिन्न भएकी थिएँ । पछि अरू प्लेटफर्म पनि प्रयोग गरें’, उनले भनिन् ।
प्लेटफर्म आफूले जस्तो प्रयोग गर्यो त्यस्तै हुने अर्यालले सुनाइन् । ‘आफूले राम्रो गर्यो भने राम्रो पाइन्छ । टिकटक राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ’, उनले भनिन् ।
बहुलवाद नभए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन
मिडिया विज्ञ अर्यालले बहुलवाद र विचारहरू नभएको ठाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नहुने गरेको बताए ।
‘जहाँनिर बहुलवाद हुँदैन । जहाँनिर विचारहरू धेरै किसिमका आउँदैनन् । त्यो नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको अवस्था हो । विचारहरू सबैले राख्न पाएका छन् कि छैन तथा कसैले अभिव्यक्त गर्दा परिणाम घातक हुन्छ भनेर हरदम सोचिरहनु परेको छ कि छैन । त्यो नभएको भए त्यो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको अवस्था हो’, उनले भने ।
पत्रकारिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मापन गर्न सकिने अर्यालले सुनाए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सामान्यता पत्रकारिता यसको क्षेत्र हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मापन गर्दा मिडिया कस्तो छ ? त्यसमा कस्तो कुरा आएको छ । कसरी लेखिराखेको छ । छलफल कसरी गरिराखेको छ । त्यो हेर्ने ठाउँ एउटा त्यो हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कुरा अभिव्यक्त गरिसकेपछि त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै चिन्ता नगर्नु अवस्था जतिखेर आउँछ । त्यतिखेरि प्रेस स्वतन्त्रता त्यही आधारमा मापन गर्न सक्छौँ ।’
प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा पाटो मात्र भएको अधिकारकर्मी सिग्देलले बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा पाटो मात्र हो ।’
पत्रकार भूषण दाहालले व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यम परिवर्तन नभएको बताए । ‘पञ्चायतकालमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, रासस सरकारले चलाएको थियो । व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि ती टुल्सहरुलाई परिमार्जन गरेनौं’ उनले भने ।
