अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिनमा चासो दिएको छैन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको संलग्नतामा ओम्नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्दा अनियमितता भएकाले छानबिन अघि बढाउन अख्तियारलाई ताकेता गर्दासमेत अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन ।
संसदको लेखा समितिले अख्तियारलाई अनुसन्धान अघि बढाउन ५ पुस २०७७ मा भनेको थियो भने २०७७ चैत दोस्रो साता अनुसन्धान अघि बढाउन औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै टार्ने गरेको भए पनि एमाले निकट प्रेम राई प्रमुख आयुक्त रहँदासम्म एमालेका नेताहरुको फाइल गुपचुप नै रहने अवस्था देखिएको छ ।
लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको भन्दै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
एमालेले शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारको सञ्जाल विस्तार गर्दै नेताहरु मोटाउने काममा लागेको भए पनि हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत एमाले नेताहरु मुछिने कुनै पनि फाइल खोल्ने आँट गरेका छैनन् ।
उनले पनि एमाले नेताहरुको फाइल नदेखेजस्तै गर्ने र आफ्नो सहकारी ठगीको मु्द्दालाई राफसाफ पार्ने योजनामा देखिएको शंका उब्जिएको छ । यद्यपि संसदमा कुनै पनि आरोप लागेपछि त्यस्तो व्यक्ति नैतिकताका आधारमा मन्त्री बन्न नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राजीनामा माग गर्दै आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका कुनै पनि आरोप लागेकालाई नराख्ने भन्दै आएका थिए । तर गृह जस्तो मुख्य मन्त्रालयमै रवि विराजमान छन् । २०७६ चैतमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि सरकार र ओम्नी समूहबीच एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।
ओम्नीले ठेक्काअनुसार सामग्रीसमेत ल्याएको थिएन भने आयात गरेका सामग्रीसमेत गुणस्तरहीन थिए । ओम्नीका सामग्री गुणस्तरहीन प्रमाणित भएका थिए भने मन्त्रालयको दरभाउभन्दा २० प्रतिशत महँगो पाइएको थियो ।
यो प्रकरणमा कारबाहीको माग गर्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएका थिए । ओम्नी प्रकरण सार्वजनिक भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियारले अनुसन्धानको कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको हो ।
लेखा समितिले ओम्नी काण्डमा मुछिएका पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । अब गृहमन्त्री लामिछानेले उनीहरुलाई पक्राउ गरी सुशासनको पक्षमा काम भइरहेको आभाष दिलाउन सक्ने हिम्मत गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठे पनि यस्ता आवाजहरु उठाउने सञ्चार माध्यमहरुलाई नै कारबाही गर्ने ध्याउन्नमा अघि बढेका देखिन्छन् ।
सोही अनुसार गत चैत ६ गते अनलाइन समाचार पोर्टललाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने गरी ७७ ओटै जिल्ला कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेका थिए । तर यसको चर्को विरोध भएपछि बिहीबार उक्त परिपत्र सच्याउन गृहमन्त्री लामिछाने बाध्य भएका थिए ।
सञ्चार क्षेत्रबाटै आएका भए पनि उनी आफू गृहमन्त्री भएपछि भनले सारा कुरा भुलेर तानाशाही प्रवृत्ति अपनाउन खोजेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि उनले उक्त निर्णय सच्याएका थिए ।
