आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले उल्लेखनीय स्थान पाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज (मंगलबार) संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रुपान्तरणको आधारको रुपमा लिई सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा मनाईने घोषणा गरे।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सरकारी निकाय, सार्वजनिक सेवा, यातायातको क्षेत्रमा प्रयोग गरेर सहज र सरल सेवा प्रभाव गर्ने सरकारले बताएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पछिल्लो समय तीव्र रुपमा विकास भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धि रणनीति तयार गर्ने र विश्वव्यापी चर्चा र चासोमा रहेको डाटा सुरक्षाको विषयमा उठाएको छ।
मोबाइलबाटै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने र काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बताएका छन्।
यस्ता छन्, आईटी सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिनेछ। सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनस्संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर-आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ। विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ।
- साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ।
- नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
- सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
- अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गरिनेछ।
- आमसञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ। मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ। टेलिभिजन तथा एफ।एम। र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।
यस बाहेक उद्योग, कृषि, रोजगार, समाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, सिक्षा विकास, पूर्वाधार, यातायात, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका थप बुँदाहरु यस प्रकार रहेका छन्;
- यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। दिगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ।
- विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न “एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय” अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिनेछ। नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारी क्षेत्रका सिपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्द्धन हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनेछ। “मेक इन नेपाल” र “मेड इन नेपाल” अभियानलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ। स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ।
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ। लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ। रैथाने तथा परम्परागत सिप र पेशामा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गरिनेछ। व्यापार पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। व्यापार पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।
- निर्यात सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावनाका आधारमा वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति अपनाइनेछ। व्यापार सूचना र बजार अनुसन्धानको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिनेछ। निर्यात हुनसक्ने विशेष प्रकृतिका बाली तथा वस्तुको भौगोलिक सङ्केत मापदण्ड तयार गरिनेछ।
- निर्यातको सम्भावना भएका थप वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र मूल्य तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरिनेछ। निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ एवम् औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ। पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिनेछ।
- पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
- भू-सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरिनेछ। आवास एकीकरण समेत गरी सम्भाव्य घनाबस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रसहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। देशैभर भू(सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागु गरिनेछ।
- भवनसंहितालाई स्थानीय सिप र प्रविधि अनुकूल परिमार्जन गरिनेछ। भवनसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राविधिक दक्षता वृद्धि गरिनेछ। विपद् प्रतिरोधी दिगो सहरी विकास तथा व्यवस्थापन गरी सहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याइनेछ। भूकम्पीय जोखिममा रहेका भवनको प्रबलीकरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति विकास गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक भवन र विपन्न समुदायका आवासीय भवनको प्रबलीकरण गरिनेछ।
- काठमाडौं उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय तह र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौं पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनौट भएका तीन सहरलाई नमूना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
- आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्याइनेछ। सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिनेछ। विद्युत् वितरण सबस्टेसनहरूलाई स्वचालित बनाइनेछ। स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गरिनेछ।
- सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। परम्परागत ऊर्जा र एल।पी। ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्याँस, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवम् किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिनेछ। श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ
- वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिनेछ। विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ। अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेण्ट दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सहजीकरण गरिनेछ।
- सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवाप्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ। एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ।
- रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सिपविकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन संगठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ। सरकारी सेवाप्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागु गरिनेछ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानूनी सहायता तथा परामर्श र स्वदेश फिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
